बिहार में चल रहे विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान के दौरान, अब मतदाताओं से उनकी नागरिकता सत्यापित करने के लिए अतिरिक्त दस्तावेज मांगे जा रहे हैं—विशेष रूप से उन लोगों से जो 2003 की मतदाता सूची में शामिल नहीं थे। इस कदम ने एक राजनीतिक विवाद को जन्म दे दिया है, जहां विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि यह राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) जैसे अभ्यास को चुपचाप लागू करने की कोशिश है, बिना किसी औपचारिक घोषणा या बहस के।
भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने नागरिकता अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के तहत, जन्म तिथि के आधार पर दस्तावेजों की आवश्यकता निर्धारित करने के लिए मतदाताओं को तीन श्रेणियों में विभाजित किया है:
1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे लोग:
जन्म तिथि या जन्म स्थान (या दोनों) का प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक है।
1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे लोग:
स्वयं का प्रमाण प्रस्तुत करें, साथ ही माता या पिता में से किसी एक का समान प्रमाण भी देना होगा।
2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे लोग:
स्वयं का प्रमाण और दोनों माता-पिता के प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
इस प्रकार की नागरिकता जांच 2003 की मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान लागू नहीं की गई थी। उस समय केवल फोटो पहचान पत्र और मतदाता सूची के बीच विसंगतियों को ठीक करने की प्रक्रिया थी।
स्वीकार्य दस्तावेजों की संकेतात्मक (पूर्ण नहीं) सूची:
(स्वयं, पिता और माता के लिए अलग-अलग स्वप्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे—जब तक कि 01.01.2003 की अर्हता तिथि वाली बिहार की मतदाता सूची की प्रति न दी जाए, जिसे अकेले पर्याप्त माना जाएगा।)
केंद्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रम के नियमित कर्मचारी या पेंशनभोगी को जारी कोई पहचान पत्र या पेंशन भुगतान आदेश।
01.07.1987 से पहले भारत में सरकार/स्थानीय प्राधिकरण/बैंक/डाकघर/एलआईसी/सार्वजनिक उपक्रम द्वारा जारी कोई पहचान पत्र/प्रमाण पत्र/दस्तावेज।
सक्षम प्राधिकरण द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र।
पासपोर्ट।
मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन या अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्र।
राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
वन अधिकार प्रमाण पत्र।
सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र (ओबीसी/एससी/एसटी)।
राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में प्रविष्टि (जहां लागू हो)।
राज्य या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा संधारित पारिवारिक रजिस्टर।
सरकार द्वारा जारी कोई भी भूमि या आवास आवंटन प्रमाण पत्र।
विपक्ष विरोध क्यों कर रहा है?
आलोचकों का तर्क है कि:
यह कदम कमजोर वर्गों—जैसे अल्पसंख्यकों, दलितों, प्रवासियों और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों—को मताधिकार से वंचित करने के लिए उठाया गया है।
बिना किसी सार्वजनिक बहस या संसदीय स्वीकृति के इस प्रकार के दस्तावेजों की मांग आम नागरिकों पर अनावश्यक बोझ डालती है।
यह प्रक्रिया असम में हुए एनआरसी की तरह है, जिसमें लाखों लोगों को अपनी नागरिकता साबित करने में कठिनाई हुई थी।
बिहार में राजनीतिक प्रभाव
बिहार विधानसभा चुनावों से ठीक पहले आया यह निर्णय बड़े राजनीतिक प्रतिक्रियाओं को जन्म दे रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि यह मतदाताओं को विभाजित करने और कुछ समुदायों के वोटिंग अधिकारों को दबाने की एक रणनीतिक कोशिश हो सकती है।
विपक्षी पार्टियों ने पारदर्शिता, स्पष्टता और चुनावी समय के दौरान ऐसे किसी भी दस्तावेजीकरण प्रक्रिया को निलंबित करने की मांग की है। उनका कहना है कि नागरिकता जैसे मुद्दों को चुनावी प्रक्रिया से नहीं जोड़ा जाना चाहिए—अन्यथा इससे राज्य में गंभीर राजनीतिक और सामाजिक अशांति फैल सकती है।